मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार, 15 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए नई कंपनी बनाने को मंजूरी दी है। यह कंपनी पूरी तरह राज्य सरकार के स्वामित्व में होगी। इसके लिए सरकार शुरुआत में 100 करोड़ रुपए की पूंजी देगी।

मोहन कैबिनेट के फैसले
बता दें कि इस कॉरिडोर से तीन साल में 6 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने की संभावना है। इस परियोजना के तहत जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास और इंदौर में नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। सरकार की योजना है कि उद्योगों को एक ही जगह जमीन, बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिलें। इससे कंपनियों को अपना काम शुरू करने में आसानी होगी।
नई कंपनी के लिए सरकार देगी 100 करोड़
इस कॉरिडोर के विकास के लिए राज्य सरकार एक नई कंपनी बनाएगी। इसका नाम जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड रखा गया है।
यह कंपनी पूरी तरह मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण में रहेगी। सरकार इसे शुरुआत में 100 करोड़ रुपए की पूंजी देगी। इसके अलावा कंपनी को शुरुआती कामकाज के लिए 20 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रस्ताव भी है।
इस कंपनी का मुख्य काम औद्योगिक क्षेत्रों की योजना बनाना, निवेश लाना और जरूरी सुविधाएं विकसित करना होगा। हालांकि मुख्य सड़कों का निर्माण संबंधित सरकारी एजेंसियां ही करेंगी।
तीन साल में 3 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद
सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। मार्च 2028 तक इस कॉरिडोर में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आने का अनुमान है।
इससे करीब एक लाख लोगों को सीधे नौकरी मिल सकती है। वहीं, दो लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।
सरकार का अनुमान है कि तीन साल में पूरी परियोजना विकसित होने पर निवेश तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। इससे छह लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
हालांकि, ये सभी शुरुआती अनुमान हैं। निवेशकों से बातचीत और विस्तृत अध्ययन के बाद ही सही आंकड़े सामने आएंगे।
पहले चरण में बनेंगे 3 से 5 औद्योगिक हब
सरकार पहले चरण में तीन से पांच बड़े औद्योगिक हब विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए करीब 10 हजार एकड़ क्षेत्र का शुरुआती अनुमान रखा गया है।
इन हब में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को पहले से जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
यहां बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही कर्मचारियों के लिए आवास, अस्पताल, स्कूल और कौशल विकास केंद्र भी बनाए जाने की योजना है।
इस व्यवस्था को प्लग एंड प्ले (Plug and Play) मॉडल कहा जाता है। यानी कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा।



